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Indoreजुलूस से अस्पताल तक... 'फर्जी पट्टे' की गुत्थी में घिरी इंदौर पुलिस! अब डॉक्टरों से पूछताछ, मेडिकल रिकॉर्ड खंगाल रही जांच
Madhya Pradeshभोपाल में किसानों का दबाव रंग लाया? आंदोलन के बीच सरकार ने उतारे 4 मंत्री, अब संवाद से निकलेगा समाधान या बढ़ेगा टकराव?
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भोपाल में किसानों का दबाव रंग लाया? आंदोलन के बीच सरकार ने उतारे 4 मंत्री, अब संवाद से निकलेगा समाधान या बढ़ेगा टकराव?
भोपाल में किसानों के आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर बातचीत और समाधान के लिए चार मंत्रियों की समिति बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार संवाद से समाधान चाहती है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि किसानों की मांगें लंबे समय से अनसुनी की जा रही हैं।

1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के नियम बदलेंगे: अब हर लिफाफा नहीं होगा 'डाक्यूमेंट', जानिए क्या होगा पार्सल और कितना लगेगा शुल्क
भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के नए नियम लागू करने जा रहा है। अब दस्तावेज और पार्सल की नई परिभाषा तय कर दी गई है, साथ ही रिटेल और बल्क ग्राहकों के लिए नई शुल्क दरें भी लागू होंगी।

आग ने सच छिपाया... पोस्टमार्टम ने खोल दी हत्या की साजिश! इंदौर में 'परफेक्ट मर्डर' का दावा कैसे हुआ नाकाम?
इंदौर में एसबीआई कर्मचारी युवती की जली हुई लाश मिलने के मामले में पोस्टमार्टम, एफएसएल जांच और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस जांच की दिशा बदल दी। पुलिस का दावा है कि युवती की पहले गला दबाकर हत्या की गई और बाद में शव जलाकर इसे आत्महत्या या हादसा दिखाने की कोशिश की गई।

पढ़ाने निकले हैं या जान दांव पर लगाने? बस्तर में उफनती नदी, डोंगी और ऐप अटेंडेंस के बीच फंसे शिक्षक
बस्तर में 24 शिक्षक रोज बिना लाइफ जैकेट उफनती कोटरी नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। विडंबना यह है कि जिन इलाकों में रास्ता और मोबाइल नेटवर्क तक नहीं है, वहां शिक्षकों से ऐप पर समयबद्ध उपस्थिति भी मांगी जा रही है।

भारत के स्पेसटेक स्टार्टअप्स ने जुटाए ₹8,327 करोड़, Skyroot ₹1,434 करोड़ के साथ सबसे आगे
भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स ने जुलाई 2026 तक 241 फंडिंग राउंड में करीब ₹8,327 करोड़ जुटाए हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस लगभग ₹1,434 करोड़ की फंडिंग के साथ सबसे आगे है। विक्रम-1 की ऑर्बिटल उड़ान और अनुकूल सरकारी नीतियों ने भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग को नई रफ्तार दी है।

'11 घंटे काम नहीं करवा सकते'—शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाने का अधिकार है, लेकिन इससे उन पर असहनीय मानसिक और शारीरिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई और चुनावी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
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