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सड़क हादसे के बाद BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली रेफर, मेदांता अस्पताल में इलाज जारी
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हुए सड़क हादसे में घायल छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को बेहतर उपचार के लिए झांसी से दिल्ली रेफर किया गया है। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।
राज्यसभा में गरमाई बहस: जंतर-मंतर प्रदर्शन पर अमित शाह से खरगे के तीखे सवाल, नड्डा ने जताई आपत्ति
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए भाषा को असंसदीय बताया।
छात्रों पर कितने पेलेट चले? सुप्रीम कोर्ट ने RAF का गोला-बारूद रिकॉर्ड सुरक्षित कराया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर तैनात RAF जवानों का ammunition log सुरक्षित रखा जाए। यह आदेश NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए "संसद चलो" प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।
कैलाश और शिवालिक से लीक हुआ NEET पेपर? CBI चार्जशीट में 13 आरोपी, NTA के तीन विशेषज्ञों के नाम
CBI ने दिल्ली की fast-track court में NEET पेपर लीक मामले में 94 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि 13 नामजद आरोपियों में NTA के biology, chemistry और physics विशेषज्ञ भी शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक लीक हुए प्रशासनिक question-paper sets के कोडनेम 'कैलाश' और 'शिवालिक' थे।
दो साल बाद जन्म प्रमाणपत्र बनवाना अब आसान नहीं, मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी
लोकसभा में आज नया विधेयक पेश—दो साल से ज्यादा देरी से जन्म-मृत्यु दर्ज कराने पर अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। सवाल यह कि दस्तावेज-विहीन गरीब परिवार अपनी पहचान कैसे साबित करेंगे।
मुकदमा अधूरा, जेल में 12 साल—UAPA के दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
करीब 12 साल से जेल में बंद मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों पर इंडियन मुजाहिदीन के कथित राजस्थान मॉड्यूल से जुड़े होने और विस्फोटक सामग्री रखने का आरोप है। कोर्ट ने पाया कि मामले में 197 गवाह सूचीबद्ध हैं, लेकिन जुलाई 2026 तक सुनवाई 68वें गवाह तक ही पहुंची थी। जनवरी 2025 के बाद से सिर्फ दो गवाहों की गवाही हुई। इतनी धीमी रफ्तार को कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया।
1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के नियम बदलेंगे: अब हर लिफाफा नहीं होगा 'डाक्यूमेंट', जानिए क्या होगा पार्सल और कितना लगेगा शुल्क
भारतीय डाक विभाग 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के नए नियम लागू करने जा रहा है। अब दस्तावेज और पार्सल की नई परिभाषा तय कर दी गई है, साथ ही रिटेल और बल्क ग्राहकों के लिए नई शुल्क दरें भी लागू होंगी।
'11 घंटे काम नहीं करवा सकते'—शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाने का अधिकार है, लेकिन इससे उन पर असहनीय मानसिक और शारीरिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई और चुनावी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
PM मोदी का वीडियो हटाने पर Meta की सफाई खारिज, केंद्र ने अधिकारी को किया तलब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीट पेपर लीक से जुड़ा फेसबुक वीडियो हटाए जाने पर केंद्र ने मेटा की सफाई खारिज कर दी। मीत्य ने कंपनी के वैश्विक सार्वजनिक नीति प्रमुख को तलब कर विस्तृत जवाब मांगा है।