इंदौर में गर्मियों के पानी की चिंता अभी से, 40% कम बारिश के बाद एक्शन मोड में प्रशासन
मानसून में कम बारिश के बाद इंदौर में आगामी गर्मियों के दौरान पेयजल उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक में जलस्रोतों की स्थिति, वैकल्पिक इंतजाम और शहर की जरूरतों पर चर्चा होगी।
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इंदौर। मानसून की विदाई के बाद अब इंदौर में अगली गर्मियों के लिए पानी का हिसाब लगाने की चुनौती सामने है। सामान्य से काफी कम बारिश ने शहर की जलापूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में आगामी महीनों में पेयजल की जरूरत पूरी करने और संभावित संकट से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज की जा रही हैं।
नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अक्टूबर को इंदौर के सिटी बस ऑफिस में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें शहर के जलस्रोतों की मौजूदा स्थिति, पानी की उपलब्धता और गर्मियों में आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजामों पर चर्चा प्रस्तावित है।
23.20 इंच बारिश, सामान्य से करीब 40 फीसदी कम
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इंदौर में इस बार मानसूनी सीजन के दौरान 23.20 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर यहां 38 से 40 इंच बारिश होती है। इस अंतर ने जल प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है।
कम बारिश का असर केवल मौजूदा जल उपलब्धता तक सीमित नहीं है। तालाबों में पानी की स्थिति, भूजल स्तर और आने वाले महीनों में बढ़ने वाली मांग को ध्यान में रखकर योजना बनाना भी जरूरी हो गया है। हालांकि, वास्तविक जलसंकट की गंभीरता का आकलन प्रमुख जलस्रोतों में उपलब्ध पानी और आगामी खपत के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकेगा।
बैठक में तय होगी गर्मियों की रणनीति
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से जारी बैठक के एजेंडे के अनुसार, आगामी गर्मियों में शहरवासियों को पेयजल की परेशानी से बचाने के लिए मौजूदा उपलब्धता और संभावित चुनौतियों के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जानी है।
बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव, इंदौर के सांसद, स्थानीय विधायक, महापौर और जलापूर्ति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान पानी की जरूरत, उपलब्ध संसाधनों और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।
महापौर ने मुख्यमंत्री से मांगे 50 करोड़ रुपये
जलसंकट की आशंका को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर विशेष पैकेज की मांग कर चुके हैं। प्रस्तावित मांग 50 करोड़ रुपये की है। इस राशि से नए टैंकर और हाइड्रेंट जैसी व्यवस्थाएं विकसित करने की योजना बताई गई है।
यदि गर्मियों में नियमित जलापूर्ति प्रभावित होती है, तो टैंकरों के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत बढ़ सकती है। ऐसे में बजट, संसाधनों की उपलब्धता और जरूरतमंद इलाकों तक पानी पहुंचाने की योजना महत्वपूर्ण होगी।
यशवंत सागर और बिलावली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार
शहर के प्रमुख जलस्रोतों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यशवंत सागर और बिलावली तालाब में पानी बढ़ाने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की संभावना पर चर्चा है।
इस विकल्प की उपयोगिता पानी की वास्तविक उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता और आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगी। इसलिए बैठक में होने वाले फैसले आगे की तैयारी की दिशा तय कर सकते हैं।
असली चुनौती: गर्मियों से पहले तैयारी कितनी?
इंदौर के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कम बारिश के प्रभाव को गर्मियों में पेयजल संकट में बदलने से कैसे रोका जाए। इसके लिए जलस्रोतों की स्थिति का आकलन, वैकल्पिक आपूर्ति, टैंकरों की तैयारी और संभावित कमी वाले क्षेत्रों की पहचान अहम होगी।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि उच्चस्तरीय बैठक में कौन-से ठोस फैसले लिए जाते हैं, 50 करोड़ रुपये की मांग पर क्या प्रगति होती है और वैकल्पिक जलापूर्ति योजनाओं को कब तक अमल में लाया जा सकता है। इन तैयारियों की प्रभावशीलता ही तय करेगी कि आने वाली गर्मियों में शहरवासियों को कितनी राहत मिलती है।
