शिवपुरी से अलग होगा पिछोर? 2027 में जिला बनाने की CM मोहन यादव ने की अनुशंसा की घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी के पिछोर को वर्ष 2027 में जिला बनाने के लिए अनुशंसा करने की घोषणा की है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो पिछोर मध्य प्रदेश का 56वां जिला बन सकता है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी पिछोर को जिला बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर किए।
तीन साल पहले शिवराज ने किया था ऐलान, अब मोहन यादव ने दी 2027 की तारीख! क्या पिछोर बनेगा MP का 56वां जिला?
मध्य प्रदेश में एक कस्बे को जिला बनाने की मांग फिर सुर्खियों में है। नाम है पिछोर। करीब तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछोर को जिला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वक्त बीत गया और यह मांग पूरी नहीं हो सकी। अब शिवपुरी के पिछोर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर इसी मुद्दे को हवा दे दी है। उन्होंने मंच से कहा कि 2027 में वे खुद पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। यानी पिछोर के लोगों को अब एक नई तारीख मिल गई है और उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं।
लेकिन कहानी में दिलचस्प बात यह है कि पिछोर को जिला बनाने की घोषणा पहले भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार बात सिर्फ ऐलान तक सीमित रहेगी या पिछोर को वाकई जिले का दर्जा मिल पाएगा?
पहले शिवराज का ऐलान, अब मोहन यादव की बारी
पिछोर को जिला बनाने की मांग कोई नई राजनीतिक चर्चा नहीं है। इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से अलग जिला बनाने की मांग उठाते रहे हैं। करीब तीन साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी तत्कालीन विधायक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी। मगर घोषणा के बाद भी जिला गठन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसी पिछोर में पहुंचकर 2027 में जिला बनाने की अनुशंसा करने की बात कही है। संयोग देखिए, इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसे में पिछोर की पुरानी मांग एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में आ गई है।
पिछोर जिला बना तो MP का 56वां जिला होगा
फिलहाल मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। अगर पिछोर को जिला बनाने का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह प्रदेश का 56वां जिला होगा। पिछले कुछ वर्षों में निवाड़ी, मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जैसे नए जिले अस्तित्व में आए हैं। वहीं नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणाएं भी पहले हो चुकी हैं।
नया जिला बनने का मतलब सिर्फ नक्शे पर एक नई सीमा खिंचना नहीं है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुंच में बदलाव आ सकता है। पिछोर के लोगों की उम्मीद भी इसी से जुड़ी है कि जिला बनने पर उन्हें छोटे-बड़े प्रशासनिक कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
पिछोर में जिला बनाने की चर्चा के बीच बहनों के खातों में पहुंचे 1500 रुपये
पिछोर में आयोजित कार्यक्रम सिर्फ नए जिले की घोषणा तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने इसी मंच से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त भी जारी की। प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपये ट्रांसफर किए गए। सरकार के अनुसार, इस किस्त के लिए 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई।
इसके अलावा स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का अंतरण भी किया गया।
अब 2027 का इंतजार, लेकिन असली सवाल जिला बनने का
पिछोर के लिए जिला बनने का सपना नया नहीं है। पहले घोषणा हुई, फिर इंतजार लंबा हुआ और अब एक बार फिर 2027 की तारीख सामने है। मुख्यमंत्री ने फिलहाल जिला बनाने की अनुशंसा करने की बात कही है, अंतिम मंजूरी या गठन की घोषणा नहीं की है।
इसलिए अब नजर इस बात पर रहेगी कि 2027 में सरकार इस दिशा में कौन-सा ठोस कदम उठाती है। पिछोर के लोग जिस फैसले का सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्या वह इस बार पूरा होगा या जिला बनने की कहानी एक बार फिर घोषणा और इंतजार के बीच अटक जाएगी?
