कहीं हैक न हो जाए सरकारी डेटा! MP में 22 वेबसाइटें बंद कर सर्वर अपडेट करने की तैयारी
मध्य प्रदेश में संभावित साइबर हमले के खतरे को देखते हुए सरकार ने 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। NIC के साइबर सुरक्षा अलर्ट के बाद पुराने PHP वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइटें चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। विशेषज्ञों ने सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा टीम, मजबूत पासवर्ड और डेटा बैकअप जैसी व्यवस्थाएं मजबूत करने की जरूरत बताई है।
MP में साइबर हमले की आहट! अचानक बंद कर दी गईं 22 सरकारी वेबसाइटें, आखिर किससे डर रही सरकार?
सरकारी वेबसाइट खोलने जाएं और स्क्रीन पर साइट बंद मिले तो सवाल उठना लाजिमी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रदेश सरकार ने साइबर हमले की आशंका के बीच एक साथ 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से ऑफलाइन कर दिया है। वजह है इन वेबसाइटों के सर्वर में इस्तेमाल हो रहा पुराना PHP वर्जन, जिसकी तकनीकी खामियां सरकारी सिस्टम के लिए जोखिम बन सकती हैं। सरकार फिलहाल वेबसाइटों को बंद रखकर सर्वर अपडेट करवा रही है, ताकि किसी संभावित साइबर हमले से पहले सुरक्षा की कमजोरियां दूर की जा सकें।
यानी फिलहाल सरकार की प्राथमिकता वेबसाइटों को चालू रखने से ज्यादा उनमें मौजूद सरकारी डेटा को सुरक्षित रखना है।
NIC के अलर्ट के बाद 22 वेबसाइटों पर लगा अस्थायी ब्रेक
इस पूरे मामले की शुरुआत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साइबर सुरक्षा अलर्ट से हुई। 22 अक्टूबर को जारी इस अलर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी वेबसाइटों की तकनीकी सुरक्षा की समीक्षा शुरू की।
प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन के मुताबिक, सरकारी डेटा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए संबंधित वेबसाइटों को फिलहाल बंद किया गया है। इनके सर्वर में PHP के पुराने वर्जन को अपडेट करने का काम चल रहा है।
तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा।
आखिर PHP में ऐसी क्या दिक्कत है कि बंद करनी पड़ीं वेबसाइटें?
दरअसल, PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने और उन्हें संचालित करने में होता है। मध्य प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटें इसी तकनीक पर आधारित बताई गई हैं।
समस्या तब पैदा होती है, जब वेबसाइट पुराने सॉफ्टवेयर या ऐसे वर्जन पर चलती रहती है, जिनमें सुरक्षा संबंधी खामियां मौजूद हों। साइबर अपराधी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर वेबसाइट या सर्वर तक अनधिकृत पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में सरकारी रिकॉर्ड, नागरिकों की जानकारियां और विभागीय डेटा जोखिम में पड़ सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने पहले वेबसाइटें ऑफलाइन करने और फिर सर्वर अपडेट करने का रास्ता चुना है।
सिर्फ वेबसाइट अपडेट करना काफी नहीं, हर विभाग में चाहिए साइबर एक्सपर्ट
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया का मानना है कि सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को केवल तकनीकी अपडेट तक सीमित नहीं रखना चाहिए। पुलिस सहित सभी सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों की जांच के लिए अलग विशेषज्ञ टीम होनी चाहिए।
उनके मुताबिक, ऐसी टीम होने से साइबर हमले की आशंका को समय रहते पहचाना जा सकता है। अगर कोई घटना होती है तो उसकी जांच और कार्रवाई भी तेजी से की जा सकेगी।
उन्होंने सरकारी विभागों में साइबर इंश्योरेंस की व्यवस्था विकसित करने की जरूरत भी बताई। इससे साइबर हमले के कारण होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से निपटने में मदद मिल सकती है।
कमजोर पासवर्ड से लेकर फिशिंग ईमेल तक, इन गलतियों से खुलता है हैकर्स का रास्ता
साइबर हमले हमेशा किसी बड़ी तकनीकी कमजोरी से ही नहीं होते। कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां भी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती हैं।
विशेषज्ञ के अनुसार, कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, खुले रिमोट डेस्कटॉप और पुराने सॉफ्टवेयर साइबर अपराधियों के लिए सिस्टम में सेंध लगाने का रास्ता बन सकते हैं।
इससे बचने के लिए सरकारी संस्थानों को कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए:
विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखना।
मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना।
प्रमाणित एंटीवायरस और EDR सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना।
सरकारी डेटा का नियमित बैकअप लेना।
अनावश्यक पेन ड्राइव और बाहरी डिवाइस के इस्तेमाल से बचना।
नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर सुरक्षा मजबूत करना।
22 वेबसाइटें कब शुरू होंगी, अब इस पर नजर
फिलहाल सरकार की ओर से वेबसाइटों को बंद करने की वजह सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम बताया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन 22 वेबसाइटों पर साइबर हमला हो चुका है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, संभावित खतरे को देखते हुए पुराने PHP वर्जन को अपडेट किया जा रहा है।
अब सबसे अहम सवाल यह है कि सर्वर अपडेट का काम कब पूरा होगा और नागरिकों को इन सरकारी वेबसाइटों की सेवाएं दोबारा कब मिलेंगी। सरकार ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की बात कही है।
डिजिटल दौर में सरकारी सेवाएं जितनी तेजी से ऑनलाइन हो रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है। ऐसे में 22 वेबसाइटों को बंद करने का यह फैसला सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा को लेकर एक अहम सवाल भी खड़ा करता है—क्या सरकारी वेबसाइटों की नियमित सुरक्षा जांच और अपडेट की व्यवस्था पहले से पर्याप्त थी?
