MP में टू-चाइल्ड पॉलिसी खत्म! तीन बच्चों वालों के लिए खुला सरकारी नौकरी का रास्ता
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चों की अनिवार्यता से जुड़ा 25 साल पुराना नियम खत्म करने का फैसला लिया है। अब तीन संतान वाले उम्मीदवारों को भी सरकारी भर्ती में पात्रता मिल सकेगी। वहीं, तीसरी संतान के कारण कर्मचारियों पर चल रही लंबित कार्रवाई समाप्त होगी, लेकिन पहले से जारी अंतिम बर्खास्तगी आदेश बरकरार रहेंगे।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब तीन बच्चों वाले होने के कारण किसी उम्मीदवार को सरकारी भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सरकारी सेवाओं में दो से अधिक बच्चों की अनिवार्यता से जुड़े करीब 25 साल पुराने नियम को खत्म करने का फैसला लिया है।
इस निर्णय के बाद तीसरी संतान होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही लंबित कार्रवाई भी समाप्त हो सकेगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही बर्खास्तगी के अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
25 साल पुराने नियम में होगा बदलाव
दरअसल, मध्य प्रदेश में सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चों को लेकर प्रतिबंध का प्रावधान लागू था। इस नियम के चलते तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती थी। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य भी हो सकते थे।
अब मोहन कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी सरकारी नौकरी के लिए पात्रता मिल सकेगी। यानी परिवार में तीसरी संतान होने मात्र से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता बंद नहीं होगा।
लंबित कार्रवाई से मिलेगी कर्मचारियों को राहत
सरकार के इस फैसले का एक बड़ा असर पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। तीसरी संतान होने के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है, उन्हें इस निर्णय से राहत मिलने का रास्ता साफ होगा।
हालांकि, सरकार ने पहले से जारी अंतिम बर्खास्तगी आदेशों को दोबारा खोलने का फैसला नहीं लिया है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों के मामलों में बर्खास्तगी की प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुकी है, उन्हें इस फैसले के आधार पर स्वतः बहाली नहीं मिलेगी।
30 हजार से ज्यादा शिक्षकों पर पड़ सकता है असर
इस निर्णय का असर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों में देखने को मिल सकता है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे, यह संशोधित नियमों और विभागीय स्तर पर होने वाली कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगा।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही खत्म हो चुकी है पाबंदी
दो से अधिक बच्चों के आधार पर सरकारी नौकरी में अयोग्यता का नियम खत्म करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है। राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी समाप्त कर दी थी।
अब मध्य प्रदेश भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार के इस फैसले से न केवल पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन युवाओं के लिए भी अवसर खुलेंगे, जो परिवार में तीसरी संतान होने के कारण सरकारी भर्ती की पात्रता को लेकर चिंतित थे।
संशोधित नियम लागू होने का इंतजार
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नियमों में आवश्यक संशोधन और आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जानी है। संशोधित प्रावधान प्रभावी होने के बाद ही भर्ती और विभागीय मामलों में इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अनिवार्यता को लेकर लंबे समय से चले आ रहे प्रावधान में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संशोधित नियम कब से लागू होते हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ किस प्रक्रिया के तहत दिया जाता है।



