भारत की थाली पर विदेशी निर्भरता! दाल ऑस्ट्रेलिया से और खाद्य तेल विदेशों से, 2047 तक आत्मनिर्भर बनने की चुनौती

भारत की थाली पर विदेशी निर्भरता! दाल ऑस्ट्रेलिया से और खाद्य तेल विदेशों से, 2047 तक आत्मनिर्भर बनने की चुनौती

भारत की रसोई में रोज बनने वाली दाल और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला तेल अब देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। वजह है इन दोनों जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए विदेशों पर बढ़ती निर्भरता। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों से दालें मंगाता है। वहीं खाद्य तेल की आधे से अधिक जरूरत आयात से पूरी होती है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत को 2047 तक खाद्य आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण और दलहन-तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है।

हर साल 20 अरब डॉलर का खाद्य तेल आयात करता है भारत

भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। देश अपनी कुल खाद्य तेल जरूरत का आधे से अधिक हिस्सा विदेशों से खरीदता है। लाहिड़ी के अनुसार, भारत हर साल करीब 1.7 करोड़ टन खाद्य तेल आयात करता है, जिस पर लगभग 20 अरब डॉलर खर्च होते हैं।

खाद्य तेल के साथ दालों की आपूर्ति के लिए भी भारत को विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। चना ऑस्ट्रेलिया से, मसूर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, जबकि दूसरी दालें म्यांमा, अफ्रीका और रूस जैसे देशों से आयात की जाती हैं।

इस निर्भरता का सबसे बड़ा खतरा वैश्विक बाजार में होने वाला उतार-चढ़ाव है। यदि किसी देश में उत्पादन प्रभावित होता है, युद्ध या व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण सप्लाई रुकती है अथवा अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है।

दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, फिर भी विदेशों से खरीदारी

भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। वैश्विक दलहन खपत में भारत की हिस्सेदारी करीब एक चौथाई है। देश में हर साल लगभग 2.5 से 2.7 करोड़ टन दलहन की खपत होती है।

इसके बावजूद घरेलू उत्पादन और मांग के बीच अंतर होने के कारण दालों का आयात करना पड़ता है। इसकी एक वजह कृषि क्षेत्र में गेहूं और धान की खेती का अधिक प्रभाव है। इन फसलों की तुलना में दलहन और तिलहन के उत्पादन को अपेक्षित प्राथमिकता और निवेश नहीं मिल पाया है।

लाहिड़ी ने कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण की जरूरत बताई है। उनका मानना है कि ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनमें पानी की खपत कम होती है। दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने से खाद्य तेल और दालों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

खेती में बदलाव से कम हो सकता है पानी का संकट

भारत में गेहूं और धान की खेती का बड़ा हिस्सा कृषि व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। इन फसलों के लिए कई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। दूसरी ओर दलहन और कई तिलहन फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं।

ऐसे में किसानों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करना दोहरी रणनीति साबित हो सकता है। इससे एक तरफ खाद्य तेल और दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ भूजल और अन्य जल संसाधनों पर दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि इसके लिए किसानों को बेहतर बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, उचित कीमत और मजबूत बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकना भी जरूरी

खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल अधिक उत्पादन करना नहीं है, बल्कि खेत से लेकर उपभोक्ता की थाली तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित पहुंचाना भी है।

लाहिड़ी ने कृषि क्षेत्र में होने वाली बर्बादी को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। फसल कटाई के बाद भंडारण, परिवहन और वितरण के दौरान होने वाला नुकसान खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करता है।

यदि इस बर्बादी को कम किया जाए और किसानों को उत्पादन के साथ बेहतर भंडारण सुविधाएं मिलें, तो घरेलू बाजार में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इससे आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिशों को भी मजबूती मिलेगी।

2047 तक आत्मनिर्भर खाद्य आपूर्ति का लक्ष्य

भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। लेकिन विकसित भारत की इस परिकल्पना में कृषि और खाद्य सुरक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में खाद्य तेल और दलहन के मामले में विदेशी बाजारों पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? इसके लिए कृषि नीतियों में बदलाव, किसानों को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण, बेहतर भंडारण और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

लाहिड़ी ने इस लक्ष्य को लेकर कहा,

“शायद अभी नहीं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 2047 तक हम खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर बन सकें।”

भारत के सामने चुनौती सिर्फ अनाज उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपनी रसोई की बुनियादी जरूरतों को भी घरेलू उत्पादन से पूरा करने की है। आने वाले वर्षों में कृषि नीतियां इस दिशा में कितनी प्रभावी साबित होती हैं, इस पर देश की खाद्य सुरक्षा काफी हद तक निर्भर करेगी।